A Hindi PDF of the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 is a valuable accessibility tool for non-English readers and historical/legal reference, but must be used cautiously: confirm amendments, translation fidelity, and current state applicability before relying on it for legal or administrative actions.
अधिनियम का मुख्य उद्देश्य A Hindi PDF of the Bihar and Orissa
इसके अंतर्गत राजस्व, कर (Tax), शुल्क, रॉयल्टी, और बैंकों के बकाया लोन जैसी राशि शामिल है। A Hindi PDF of the Bihar and Orissa
यह अधिनियम ब्रिटिश काल में 1914 में पारित किया गया था। उस समय बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत (Bihar and Orissa Province) थे। अंग्रेजों को भू-राजस्व और अन्य सरकारी बकाया वसूलने में कठिनाई हो रही थी। उस समय साधारण दीवानी मुकदमे (Civil Suit) की प्रक्रिया बहुत लंबी, महंगी और जटिल थी। इसलिए, सरकार ने यह विशेष अधिनियम बनाया जो सामान्य अदालतों के चक्कर लगाए बिना, प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से त्वरित वसूली कर सके। A Hindi PDF of the Bihar and Orissa
यदि बकाया नहीं चुकाया जाता, तो निम्न तरीकों से वसूली की जा सकती है:
प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद, देनदार को 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि वह राशि चुकाए या फिर आपत्ति (Objection) दर्ज कराए।